कृषि कानून पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की कमेटी बनाएं… किसानों ने आंदोलन रद करने से किया इनकार जब तक कानून की वापसी नहीं घर वापसी नहीं …

12 जनवरी chhattisgarh.co कृषि कानून पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है. सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानून पर अंतरिम रोक लगा दी है. कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चार सदस्यों की समिति गठित की है.

सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने नए कृषि कानूनों के अमल को स्थगित किया है. सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को ये फैसला सुनाया, साथ ही अब इस मसले को सुलझाने के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है.

यह समिति सरकार और किसानों के बीच कानूनों पर जारी विवाद को समझेगी और सर्वोच्च अदालत को रिपोर्ट सौंपेगी.

इस कमेटी में कुल चार लोग शामिल होंगे. इस कमेटी में भारतीय किसान यूनियन के जितेंद्र सिंह मान, डॉ. प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी (कृषि विशेषज्ञ) और अनिल शेतकारी शामिल हैं.

कमेटी की होगी अहम भूमिका

मंगलवार की सुनवाई में किसानों की ओर से पहले कमेटी का विरोध किया गया और कमेटी के सामने ना पेश होने को कहा. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख बरता और कहा कि अगर मामले का हल निकालना है तो कमेटी के सामने पेश होना होगा.

ऐसे में अब कोई भी मुद्दा होगा, तो कमेटी के सामने उठाया जाएगा. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ किया कि कमेटी कोई मध्यस्थ्ता कराने का काम नहीं करेगी, बल्कि निर्णायक भूमिका निभाएगी.

ज्ञात हो कि लम्बे समय से तीनों कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन जारी रहा. केंद्र सरकार ने जिन तीन कृषि कानूनों को पास किया, उसका लंबे वक्त से विरोध हो रहा था. दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं, इसी के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जा पहुंचा.

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