मोदी सरकार की नई पेंशन योजना से सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले : हैरी जोसेफ

26-Aug-24 04:42:40

राजनांदगांव : देश की समझदार जनता द्वारा तीसरी बार केंद्र में स्थापित की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक दशक में कई हम बड़े फैसले किए हैं। उससे देश विश्व भर में सिरमौर बना हुआ है। जिससे भारत की साख बढ़ी है। यह कहते हुए भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैरी जोसेफ ने केंद्र सरकार के नए फैसले की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया है। जिसमें देश भर के शासकीय कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। इस निर्णय के तहत न सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी लाभान्वित होंगे अपितु राज्य सरकार के भी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। यह योजना एकीकृत पेंशन योजना के नाम से शासकीय कर्मचारियों को गदगद कर रही है।

श्री जोसेफ ने सभी गवर्नमेंट अप्लाइज को बधाई देते हुए योजना के बारे में सब विस्तार बताया है। कि केंद्र सरकार ने पेंशन योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इसमें नई पेंशन स्कीम की जगह सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस योजना को लेकर सहमति बनी है। इस योजना के लागू होने से देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा। 01 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसका फायदा 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को होगा। सरकार कर्मचारी के बेसिक सैलरी का 18 त्नकॉन्ट्रिब्यूट करेगी। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी को 10 प्रतिशत अपने मूल वेतन का जमा करना होता है। सरकार 14 प्रतिशत योगदान देती है। दस हजार रुपये न्यूनतम पेंशन मिलेगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल तक काम किया है तो रिटायरमेंट के पहले जॉब के आखिरी 12 महीने के बेसिक का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा। यदि किसी पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को पेंशन का 60 त्न मिलेगा। वहीं, अगर कोई दस साल बाद जॉब छोड़ देता है तो उसे दस हजार रुपये पेंशन मिलेगी।कर्मचारियों के पास न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा। यूपीएस के पांच स्तंभ है। 50 प्रतिशत पेंशन इस स्कीम का पहला पिलर है। दूसरा सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन है। भारत की इकोनॉमी और केंद्र सरकार के बजट को समझने के लिए रिजर्व बैंक के साथ भी मीटिंग की गई। इसके बाद यूपीएस को लागू किया गया। इससे केंद्र पर वर्ष 2025- 26 के दौरान ही 6250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। चुनावी माहौल में इसे सरकार की ओर से बड़ा राजनीतिक मोहरा भी माना जा रहा है। यूक्रेन से यात्रा के बाद शनिवार दोपहर नई दिल्ली पहुंचे पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक देर शाम को हुई जिसमें यूनीफाइड पेंशन स्कीम के बारे में फैसला किया गया।