कलेक्टर ने ली बैंकर्स की बैठक, वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य शत प्रतिशत पूर्ण करते हुए हितग्राहियों के लिए अधिक से अधिक ऋण प्रकरण स्वीकृत करने के दिए निर्देश

25-Sep-24 04:36:47

मोहला:कलेक्टर एस जयवर्धन ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिला परामर्श दात्री समिति की बैठक ली। जिले में संचालित सभी बैंकर्स बैठक में शामिल हुए। कलेक्टर ने बैठक में बैंकर्स को निर्देशित करते हुए कहा कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सभी पात्र हितग्राहियों के लिए ऋण स्वीकृति प्राथमिकता से करें। बैंकों को निर्देशित करते हुए कहा गया है कि वित्तीय व भौतिक लक्ष्य को शत प्रतिशत पूर्ण करते हुए सभी पात्र हितग्राहियों के लिए ऋण प्रकरण स्वीकृत करें। ऋण स्वीकृति के लिए आए आवेदनो को अकारण निरस्त न करें। कलेक्टर ने आगे कहा कि जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी नवीन जिला है और यहां लोगों की अपेक्षाएं पूरी हो या सुनिश्चित करें। सभी बैंकों को अच्छा प्रदर्शन करते हुए हितग्राहियों के लिए ऋण स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए हैं। युवाओं के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना अंतर्गत ऋण स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना अंतर्गत सभी प्रकरण स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों के लिए केसीसी लोन के साथ ही अन्य ऋण प्रकरण स्वीकृत करने निर्देशित किया गया है।

कलेक्टर ने बैठक में बैंकर्स को निर्देशित करते हुए कहा कि आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों के लिए ऋण प्रकरण स्वीकृत करते हुए उनके आर्थिक स्तर में सुधार लाने में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। शासन की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत ऋण प्रकरण स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने बैठक में कहा कि कई-कई बार हितग्राहियों के दस्तावेज त्रुटि चलते समस्या आती है। इसे ध्यान में रखकर आवश्यक सहयोग भी करें। उन्होंने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सहित अन्य सभी योजनाओं में अपेक्षित प्रगति लाने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि समय-समय पर लोन कैंप का आयोजन भी करें। जिससे हितग्राहियों को योजनाओं की जानकारी मिलने के साथ ही ऋण प्रकरण लेने में मदद मिले। कृषि समूह के अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों का निराकरण शीघ्र करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि एक भी प्रकरण लंबित ना रखते हुए हितग्राहियों के लिए ऋण स्वीकृत कार्य को प्राथमिकता में शामिल करें।