55वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग आज : इन चीजों पर बढ़ सकता है टैक्स

21-Dec-24 05:46:57

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज (शनिवार) जैसलमेर में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक होने जा रही है. इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

बैठक में ये रहेंगे शामिल

आज सुबह 11 बजे से दो चरणों में होने वाली बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के साथ Goa, Haryana, Jammu and Kashmir, Meghalaya और Odisha के मुख्यमंत्री, अArunachal Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan और तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री, आर्थिक मामले और व्यय विभागों के सचिव और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए.

पहली बैठक दोपहर 1:45 बजे तक होगी. इसके बाद दूसरा सत्र शाम 4:30 बजे से शुरू होगा. देर शाम तक यह बैठक चलेगी. बताया जा रहा है कि बैठक में कई वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में बदलाव के फैसले लिए जाने की संभावना है.

मंत्री समूह की सिफारिशों के आधार पर कुछ वस्तुओं पर जीएसटी कम किया जाएगा, जबकि विलासिता की वस्तुओं पर टैक्स बढ़ने की संभावना है. 5 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा को जीएसटी मुक्त करने की संभावना जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर 18 प्रतिशत जीएसटी दर को कम करने की संभावना है.

इन दरों को 5 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत किया जा सकता है. 5 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य बीमा को जीएसटी से मुक्त किया जा सकता है. बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी पूरी तरह से हटाया जा सकता है.

टर्म इंश्योरेंस पर जीएसटी खत्म किया जा सकता है

सामान्य बीमा और स्वास्थ्य बीमा को जीएसटी मुक्त करने के प्रस्ताव का ज्यादातर राज्य विरोध कर रहे हैं. इसलिए सिर्फ जीएसटी दरों को कम करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है.

insurance को पूरी तरह से जीएसटी मुक्त (GST free) करने का प्रस्ताव राज्यों के विरोध के कारण अटकने की संभावना है. वहीं टर्म इंश्योरेंस (term insurance) पर जीएसटी (GST) पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है.

इन पर टैक्स कम किया जा सकता है (GST Meeting In Jaisalmer)

बोतलबंद पानी, नोटबुक और 10 हजार रुपए से कम कीमत वाली साइकिल पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है. ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना सस्ता हो सकता है.

सूत्रों के मुताबिक, जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन फूड डिलीवरी पर टैक्स 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किए जाने की उम्मीद है. इससे ऑनलाइन खाना ऑर्डर करना सस्ता हो जाएगा. ऑनलाइन फूड डिलीवरी करने वाली कंपनियों को भी इसका फायदा होगा.