छत्तीसगढ़ सरकार ने हेलीकॉप्टर के किराए पर खर्च किए ₹249 करोड़,4 साल में 177 बार उड़ा

छत्तीसगढ़ सरकार ने हेलीकॉप्टर के किराए पर खर्च किए ₹249 करोड़,4 साल में 177 बार उड़ा

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते चार सालों में किराए पर लिए गए हेलीकॉप्टर के लिए 249 करोड़ 15 करोड़ 42 हजार 818 रुपए का भुगतान किया है। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कांग्रेस विधायक इंद्र साव के सवाल के जबाव में दी।

कांग्रेस विधायक इंद्र साव ने प्रश्नकाल के दौरान सवाल किया कि छत्तीसगढ़ शासन के विमानन विभाग ने वर्ष 2021-22 से 2024-25 (31 जनवरी 2025) तक किन-किन निजी कंपनियों से हेलीकाप्टर किराये पर लिया। इन कंपनियों को किस दर पर राशि का भुगतान किया गया है। इसके अलावा क्या विमानन विभाग ने शासकीय विमान की खरीदी की थी। यही नहीं वर्तमान में यह विमान उपयोग में है अथवा नहीं?

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि राज्य शासन ने वर्ष 2006-07 में डबल ईंजन युक्त शासकीय विमान – King Air B-200, VT-CTG की खरीदी की थी, यह विमान दिसंबर 2006 से उपलब्ध है। इसके अलावा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर टेण्डर के जरिए निजी कंपनियों से हेलीकॉप्टर किराए पर लिया जाता है।

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि वर्ष 2021-22 में ढिल्लन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव, हरियाणा से 11 बार हेलीकॉप्टर किराए पर लिया गया था, जिसके एवज में 6 करोड़ 66 लाख 42 हजार 783 रुपए का भुगतान किया गया। वहीं एयर किंग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड से 21 बार हेलीकॉप्टर किराए पर लिया गया था, जिसके एवज में 18 करोड़ 15 लाख 92 हजार 159 रुपए का भुगतान किया गया।

इसी तरह वर्ष 2022-23 में ढिल्लन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव, हरियाणा से 41 बार हेलीकॉप्टर किराए पर लिया गया था। जिसके एवज में 59 करोड़ 99 लाख 44 हजार 105 रुपए का भुगतान किया गया। वहीं एयर किंग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड से 16 बार हेलीकॉप्टर किराए पर लिया गया था, जिसके एवज में 18 करोड़ 71 लाख 29 हजार 947 रुपए का भुगतान किया गया।

वर्ष 2023-24 में ढिल्लन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव, हरियाणा से 51 बार हेलीकॉप्टर किराए पर लिया गया था, जिसके एवज में 89 करोड़ 50 लाख 33 हजार 999 रुपए का भुगतान किया गया। वहीं वर्ष 2024-25 में ढिल्लन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, गुड़गांव, हरियाणा से 37 बार हेलीकॉप्टर किराए पर लिया गया था, जिसके एवज में 56 करोड़ 11 लाख 99 हजार 825 रुपए का भुगतान किया गया।









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