मुख्य सूचना आयुक्त की इंटरव्यू के बाद होगी नियुक्ति, 28 को होगा आयुक्त के लिए साक्षात्कार...

मुख्य सूचना आयुक्त की इंटरव्यू के बाद होगी नियुक्ति, 28 को होगा आयुक्त के लिए साक्षात्कार...

रायपुर :  छत्तीसगढ़ सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए दावेदारों के इंटरव्यू का काम पूरा हो गया है। इस काम के लिए बनाई गई कमेटी ने इंटरव्यू के बाद नाम की अनुशंसा राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को सौंप दी है। अब सरकार मुख्य सूचना आयुक्त के नाम की घोषणा करेगी। इसी के दृढ़ संकल्प से अवगत कराया। उक्त प्रतिनिधिमंडलों में से एक में अंतिम समय में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का नाम शामिल किया गया, वह भी बैठक में शामिल हुए।

ये भी पढ़े : मुखिया के मुखारी – सुशासन के लिए समदर्शिता है जरुरी 

टीएमसी ने हालांकि केंद्र सरकार पर एकतरफा ढंग से पार्टी नेता और सांसद यूसुफ पठान के नाम के चयन करने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। बताते चलें कि जिन देशों में यह प्रतिनिधिमंडल जाएंगे। वहां होने वाली बैठकों और संवाद प्रक्रिया में भारतीय दूतावास के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। प्रतिनिधिमंडल देश के सांसदों, सरकारी-गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों और मीडिया से भी मुलाकात कर सकते हैं। जल्द ही बाकी बचे 4 प्रतिनिधिमंडलों (शशि थरूर, बैजयंत पांडा, रविशंकर प्रसाद और सुप्रिया सुले की अगुवाई वाले प्रतिनिधिमंडल) को भी सरकार की तरफ से जानकारी दी जाएगी।

ये हैं प्रमुख दावेदार
सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त पद के 33 दावेदार हैं, इसी तरह राज्य सूचना आयुक्त के एक पद के लिए 51 दावेदारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। मुख्य सूचना आयुक्त के प्रबल दावेदारों में राज्य के मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पूर्व डीजीपी अशोक जुनेजा, पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी, पूर्व आईएएस संजय कुमार अलंग, त्रिलोकचंद महावर और उमेश कुमार अग्रवाल के नाम हैं। इसी तरह राज्य सूचना आयुक्त पद के प्रमुख दावेदारों में पूर्व आईएएस अमृत कुमार खलको, बृजेश कुमार मिश्रा, डॉ. संजय कुमार अलंग, त्रिलोक चंद महावर, और उमेश कुमार अग्रवाल के नाम शामिल है। कुछ दावेदारों ने दोनों पदों के लिए आवेदन किए हैं।

साढ़े चार हजार से अधिक शिकायतें
आयोग में वर्ष 2024 में दिनांक 30 नवबंर, 2024 तक शिकायत के कुल 4567 प्रकरण पंजीकृत किए गए। 31 दिसंबर 2023 की स्थिति में 12,915 प्रकरण लंबित सहित कुल 16,482 शिकायत के प्रकरणों में से कुल 3,178 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें 52 लाख 25 हजार 250 रुपए की शास्ति और 500 रुपए क्षतिपूर्ति भुगतान हेतु आदेश पारित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में वर्ष 2024 में द्वितीय अपील हेतु नगद, डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर्स चेक, पोस्टल आर्डर, मनीआर्डर, नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प एवं चालान के रूप में 6 लाख 91 हजार 580 रुपए विभिन्न माध्यमों से जमा हुए।

ये भी पढ़े : बहन ने सगे भाई पर लगाया दैहिक शोषण का आरोप,बोली -भाई नहीं वो दरिंदा है









You can share this post!


Click the button below to join us / हमसे जुड़ने के लिए नीचें दिए लिंक को क्लीक करे


Related News



Comments

  • No Comments...

Leave Comments