छुरिया में शासकीय जमीन पर अवैध निर्माण जारी, स्थगन आदेश के बाद भी निर्माण कार्य हो रहा

17-Jun-25 02:13:26

राजनांदगांव : छुरिया में वार्ड नं. 6 में नकुल सहारे को दिनांक 5.10 2021 को शासकीय जमीन पर अवैध निर्माण करने के लिये नगर पंचायत से नोटिस दिया गया था कि अवैध निर्माण को तत्काल प्रभाव से बंद करें अन्यथा छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 एवं 223 के तहत कार्यवाही करने की बात कही गई थी और इसके बाद न्यायलय द्वारा स्थगन आदेश भी दिया गया था। यह जमीन शासकीय है जिसका खसरा नं. 477 है।

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अचानक निर्माण फिर शुरू कैसे -

चार साल की खामोशी के बाद अचानक फिर से उसी काम्पलेक्स में शटर लगाने का काम रात के अंधेरे में शुरू हो गया और फिर से काम्पलेक्स को चालू करने का काम शुरू किया जा रहा है। इस बात की सूचना जब नगर के कुछ जागरूक लोगों ने तहसीलदार छुरिया को फोन पर दी। तहसीलदार ने मौके पर अपने कर्मचारियों को भेजा तो काम्पलेक्स के पास से अपना सामान लेकर शटर लगाने वाले फरार हो चुके थे। लेकिन फिर से रात 11 बजे फिर से शटर लगाने का काम प्रारंभ कर दिया है लेकिन अचानक क्या हुआ कि काम करने वाले लोग भाग गये और शटर अभी भी दुकान काम्पलेक्स के सामने पड़ा हुआ है।

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मामला वार्ड नं. 6 का और पार्षद की चुप्पी -

मामला वार्ड नं. 6 का है और वार्ड नं. के जागरूक पार्षद की चुप्पी नगर के लोगों को समझ नहीं आ रही है कि पार्षद की दुकान के बगल का ही मामला है और पार्षद को भनक तक नहीं लगी कि आखिर स्थगन आदेश के बावजूद भी फिर से शटर कैसे लगाये जा रहे हैं। यदि इस बात की जानकारी मिल चुकी थी तो पार्षद ने इस बात की सूचना नगर पंचायत अध्यक्ष को क्यों नहीं बताई। और यदि इस बात की जानकारी पार्षद ने नगर अध्यक्ष को दी तो नगर अध्यक्ष ने इस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की, तहसीलदार एवं नगर निरीक्षक छुरिया को जानकारी दे दी जानी थी वह भी नहीं दी सबसे बड़ी बात तो यह है कि यदि सभी जवाबदार लोगों को इसकी जानकारी हो चुकी थी तो अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई आखिर क्यों। जबकि इसी नगर पंचायत के सभी जवाबदार लोगों द्वारा पिछले दिनों गरीब लोगों के यहां अवैध कब्जा के नाम पर जेसीबी लेकर कार्यवाही कर दी गई वो भी तत्काल प्रभाव से जबकि रसूखदार लोगों को कोई कार्यवाही का सामना नहीं करना पड़ा। आखिर खसरा नं. 477 पर निर्माण कार्य के इस स्थगन आदेश के बाद भी शटर लगाने के काम पर अभी तक कोई ठोस कदम न उठाना नगरवासियों के समझ से परे है। क्या इस शटर लगाने के काम और शासकीय जमीन पर हुये अवैध निर्माण पर जेसीबी वाली कार्यवाही हो पायेगी या मामला कुछ दिन में ठंड़ा पड़ जायेगा आखिर नगरवासी नगर के नगर अध्यक्ष से क्या उम्मीद करें।