छत्तीसगढ़ में जीएसटी की टीम ने 25 से अधिक जगहों पर मारा छापा,वसूली गई 10 करोड़ की पेनाल्टी

छत्तीसगढ़ में जीएसटी की टीम ने 25 से अधिक जगहों पर मारा छापा,वसूली गई 10 करोड़ की पेनाल्टी

रायपुर :  स्टेट जीएसटी की टीम ने 25 से अधिक जगहों पर छापा मारा है। टीम ने गुटखा, जूता, कार्पोरेट, कपड़ा एंव ट्रेडिंग फर्मों के बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, रायगढ़ और जगदलपुर में ठिकानों पर छापे मारे। इस दौरान तलाशी में बोगस बिलिंग, कच्चे में लेनदेन और जीएसटी चोरी करने के दस्तावेज मिले। जांच के दौरान लगातार गड़बड़ी मिलने पर उक्त फर्मों के संचालकों पर 10 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई जा रही है।

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कारोबारी ठिकानों पर मिले खातों, बिलों, स्टॉफ रजिस्टर और अन्य व्यावसायिक रिकॉर्ड को खंगालते हुए लगातार कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है। अब फाइनल रिपोर्ट तैयार हो रही है। छापेमारी के दौरान अधिकारियो को बोगस बिलिंग, कच्चे में लेनदेन और जीएसटी चोरी करने के दस्तावेज मिले। जांच के दौरान लगातार गड़बड़ी मिलने पर उक्त फर्मों के संचालकों को नोटिस भी जारी किया गया है। तलाशी के दौरान बिल बुक्स और दूसरे दस्तावेज जब्त किए गए हैं। जीएसटी इंटेलिजेंस को यह भी जानकारी मिली है कि उक्त फर्मों के डीलरों ने जीएसटी टैक्स जमा नहीं किया है।

ड्रायफ्रूट, जूता दुकान, ट्रांसपोर्टर के यहां दबिश
जीएसटी की टीम ने इसके साथ ही दो थोक ड्रायफ्रूट व्यापारी की दुकान और गोदाम में छापेमारी की। यहां दस्तावेज खंगाले गए। दोनों दुकानों में टैक्स चोरी के साथ ही गड़बड़ी मिली है। टीम ने दोनों दुकानों से दस्तावेज, कंप्यूटर, लैपटॉप और हिसाब-किताब की डायरी जब्त की है। दोनों जगहों पर मिले कम्प्यूटर सिस्टम को भी टीम के सदस्यों ने खंगाला। घंटों चली इस छानबीन में टीम ने बिक्री से जुड़े बिल, वाउचर और डिजिटल डेटा की गहन पड़ताल की है। विभाग को लंबे समय से इन दुकानों में कर चोरी की शिकायतें मिल रही थीं।

बोगस इनपुट टैक्स का लाभलिया गया
अधिकारियों ने बताया कि केन्द्र सरकार की ओर से संचालित जीएसटी पोर्टल के अनुसार इनका रिस्क स्कोर 10 आ रहा था। जब मौके पर जांच टीम पहुंची तो, देखा कि उनके व्यवसाय स्थल पर व्यवसाय से संबंधित कोई भी लेखा पुस्तक या कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे कि टैली का संधारण नहीं पाया गया। जांच में पाया गया कि वर्ष 2017-18 से वर्ष 2024-25 तक कुल टर्न ओव्हर करोड़ों में है लेकिन उस पर कर का नगद भुगतान जीरो है। इसके साथ ही जब ई-वे बिल की जांच की गई तो पता चला कि माल का विक्रय आम उपभोक्ता को किया गया है, लेकिन बिल को अन्य व्यवसायियों को बेचकर बोगस इनपुट टैक्स का लाभ दिया गया है।

बिना टैक्स दिए कारोबार नहीं होगा
जीएसटी स्पेशल कमिश्नर टीएल ध्रुव ने बताया कि, पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है कि बिना टैक्स दिए कारोबार नहीं हो पाएगा। यही वजह है कि पिछले तिमाही में छत्तीसगढ़ देश के उन टॉप राज्यों में शामिल था, जहां से केंद्र सरकार को सबसे ज्यादा जीएसटी का कलेक्शन कर दिया गया है। इस बार की तिमाही में भी यह रिकार्ड बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। सभी कारोबारियों से कहा जा रहा है कि वे कोई भी टैक्स लंबित न रखें।

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