खरसिया रेल्वे स्टेशन पर व्यवस्था के अभाव में यात्री हो रहें परेशान

खरसिया रेल्वे स्टेशन पर व्यवस्था के अभाव में यात्री हो रहें परेशान

खरसिया :  रेलवे विभाग की क्या मजबूरी है की खरसिया स्टेशन में विभिन्न प्रकार की सुविधा नहीं है प्लेटफार्म पर फर्स्ट क्लास वाताकुलीत प्रथम क्लास वेटिंग हॉल की दुर्दशा इतनी बदतर है कि ना तो वहां बैठने के लिए कुर्सी है नहीं सोफा है कुत्ते आराम फरमाते हैं  पेखाने में पानी नहीं है आज उत्कल एक्सप्रेस 5 घंटे खरसिया में विलंब में पहुंची जहां h1 के यात्री ने 2 घंटे पहले स्टेशन पहुंचकर वेटिंग हाल में पहुच कर जैसे ही दरवाजा खोल वैसे ही वहां ना तो कोई कुर्सी थी मैं ही पंख लगा हुआ था बाहर एक बैंच पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा नहीं प्लेटफार्म में कोई साफ सफाई है ना ही कोई देखरेख है पहले से ही खरसिया के यात्री पाहड नुमा सिढी से त्रस्त है जहां बुजुर्ग विकलांग यात्रियों के लिए प्लेटफॉर्म आने में एड़ी चोटी लगानी पड़ती है हो सकता है कि कभी भी उक्त पहाड़ नुमा सीढ़ी चढ़ने पर हार्ट अटैक आने की संभावना हो सकती है कई बार किसकी शिकायत रेलवे विभाग  के जीएम डी आर एम रेल मंत्रालय को इसकी शिकायत की गई है परंतु खरसिया के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है आज तक खरसिया का रेलवे स्टेशन का रेलवे स्टेशन विकास की ओर मुंह ताक रहा है परंतु रेलवे के अधिकारी कान को बंद कर आंखों के मूंद कर खरसिया के विकास में रोडा अटकाया जा रहा है क्या कारण है कि खरसिया के साथ प्रकार से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है. 

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रेलवे ओवर ब्रिज की दो बात दूर है जहां घंटे यात्रियों को रेलवे क्रॉसिंग पर पानी धुप जाड़े में घंटों खड़े रहना पड़ता है एम्बुलेंस में बीमार व्यक्ति गेट खोलने की राह देखते रहता है परंतु रेलवे को मरीजों एवं आवश्यक कार्य जाने के लिए लोगों की कोई परवाह नहीं है मगर के दोनों राजनीति पार्टियों द्वारा मात्र नजर वासियो एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को गुमराह किया जा रहा है कब कब ओवरब्रिज बनेगा अंडरग्राउंड ब्रिज बनेगा लोग एक दूसरे से चर्चा करते हुए देखे जा सकते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार को तत्काल नागरिकों की दुविधा को दूर करने के लिए आगे आना चाहिए .

यात्रियों की समस्या दूर नहीं की गई तो खरसिया के एवं ग्रामीण जनता आंदोलन के लिए तत्पर होंगे की जवाबदारी रेलवे प्रशासन की होती है तथा नगर प्रशासन तथा केंद्र सरकार राज्य सरकार की जवाबदारी होगी तत्कालीन लोगों की सुविधाओं पर सरकार ध्यान दें.

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