धान खरीदी से पहले प्रशासन की कार्रवाई,बलरामपुर में 3450 बोरी अवैध धान जब्त

01-Nov-25 10:05:17

बलरामपुर: खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान खरीदी शुरू होने से पहले ही बलरामपुर जिला प्रशासन सक्रिय मोड में आ गया है। अवैध धान के परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान में अब तक करीब 3450 बोरी (लगभग 1380 क्विंटल) धान जब्त किया गया है। इस दौरान चार वाहनों को भी पुलिस ने कब्जे में लिया है। प्रशासन की इस कार्रवाई ने धान के अवैध व्यापारियों और बिचौलियों में हड़कंप मचा दिया है।

धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू, पारदर्शिता पर जोर

शासन के निर्देशानुसार धान खरीदी प्रक्रिया 15 नवंबर 2025 से पूरे प्रदेश में प्रारंभ होगी। इसके पहले प्रशासनिक स्तर पर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने कहा कि इस बार खरीदी प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने पर जोर है। साथ ही, किसी भी स्थिति में अन्य राज्यों से धान की अवैध आमद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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उन्होंने जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व), तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और उड़नदस्ता दलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं।

सीमाओं पर कड़ी चौकसी, पुलिस-राजस्व दल तैनात

बलरामपुर जिला झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से सटा हुआ है। इस कारण प्रशासन ने सीमावर्ती इलाकों में विशेष निगरानी व्यवस्था लागू की है।

कलेक्टर कटारा ने निर्देश दिया है कि सभी नाका चौकियों और चेक पोस्टों पर पुलिस और राजस्व विभाग की टीमें 24 घंटे ड्यूटी पर रहें।

किसी भी वाहन की संदेहास्पद आवाजाही या धान लदे ट्रकों की जानकारी मिलने पर तत्काल जांच और जब्ती की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

उड़नदस्ता दल की लगातार कार्रवाई

कलेक्टर के आदेश पर गठित उड़नदस्ता दल और नोडल अधिकारी जिले के विभिन्न हिस्सों में लगातार भ्रमण कर रहे हैं।

अब तक की कार्रवाई में जिन 3450 बोरियों का धान जब्त किया गया है, उन्हें मंडी अधिनियम के तहत जब्त कर वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि अवैध धान की खरीद-बिक्री या भंडारण में लिप्त पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने नागरिकों से की अपील

प्रशासन ने आम नागरिकों और किसानों से अपील की है कि यदि कहीं भी अवैध धान की खरीद-बिक्री, परिवहन या भंडारण की जानकारी मिले तो तुरंत राजस्व या पुलिस अधिकारियों को सूचना दें।

“शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी,”

जिला प्रशासन ने कहा।

साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस बार खरीदी में केवल रजिस्टर्ड किसानों का ही धान समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा।

धान खरीदी में कड़ाई से पालन होंगे नियम

कलेक्टर राजेंद्र कटारा ने स्पष्ट किया है कि आगामी खरीफ सीजन में कोई भी बिचौलिया या व्यापारी किसानों के नाम पर धान बेचने की कोशिश करेगा, तो उस पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि

“प्रदेश सरकार का लक्ष्य किसानों को उचित मूल्य दिलाना है, न कि अवैध कारोबारियों को लाभ पहुंचाना। प्रशासन पूरी सतर्कता से काम कर रहा है ताकि किसी भी स्तर पर धान खरीदी प्रणाली की विश्वसनीयता प्रभावित न हो।”

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सख्त प्रशासनिक रुख से बढ़ा भरोसा

इस अभियान से किसानों में भरोसा बढ़ा है कि प्रशासन इस बार खरीदी प्रक्रिया को लेकर गंभीर है। वहीं, धान माफिया और बिचौलियों में डर का माहौल देखने को मिल रहा है।

बलरामपुर प्रशासन की यह कार्रवाई आगामी खरीदी सीजन की पारदर्शिता और साख बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।