बेमेतरा टेकेश्वर दुबे : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रणवीर शर्मा ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष दिशा भवन में जिला अधिकारियों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं, वित्तीय प्रबंधन, मतदाता सूची पुनरीक्षण तथा धान खरीदी व्यवस्था की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को विभिन्न विषयों पर स्पष्ट एवं समयबद्ध निर्देश दिए।
निष्क्रिय बैंक खातों की राशि अभिलंब शासन को हस्तांतरित करें – कलेक्टर
बैठक में कलेक्टर ने शासकीय प्रयोजन हेतु खोले गए निष्क्रिय बैंक खातों की जानकारी लेते हुए कहा कि ऐसे खाते जिनमें लगातार दो वर्ष या अधिक समय तक कोई लेन-देन नहीं हुआ है, उन्हें निष्क्रिय माना जाता है। यदि खाता 10 वर्षों तक निष्क्रिय रहता है तो उसमें जमा राशि तथा ब्याज आरबीआई के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में स्थानांतरित हो जाता है।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी विभाग अपने-अपने निष्क्रिय खातों की तत्काल जानकारी संकलित करें | इन-ऑपरेटिव खातों की राशि संबंधित प्रक्रिया के अनुसार शासन को हस्तांतरित करें। खातों को पुनः सक्रिय करने के लिए केवायसी अद्यतन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस कार्य को शीर्ष प्राथमिकता में लेते हुए अभिलंब पूर्ण करें।
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मतदाता सूची पुनरीक्षण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं – शत-प्रतिशत नाम शामिल करना सुनिश्चित करें
कलेक्टर ने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि एक भी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने निर्देशित किया कि पुनरीक्षण कार्य को मिशन मोड में संचालित करें। प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम सूची में जोड़ा जाए।
किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे पूरी गंभीरता से संपादित किया जाए।
धान खरीदी की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करें— किसान हित सर्वोपरि
कलेक्टर ने जिले में चल रही धान खरीदी की समीक्षा करते हुए कहा कि धान खरीदी शासन की अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। किसानों द्वारा बोए गए वास्तविक रकबे के अनुसार ही धान की खरीदी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि खरीदी केंद्रों में सुचारू, पारदर्शी एवं व्यवस्थित व्यवस्था बनाए रखें। सभी पात्र किसानों से बिना किसी बाधा के धान खरीदी की जाए। शासन को भेजी जाने वाली रिपोर्ट में तथ्यात्मक एवं वास्तविक जानकारी ही शामिल हो। कलेक्टर ने कहा कि गलत अथवा भ्रामक जानकारी भेजे जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर ने शीतकालीन विधानसभा सत्र, लोकसभा एवं राज्यसभा सत्र के दौरान विभागों से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर समय सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की देरी विभागीय दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। सभी विभाग उत्तर भेजने में शत-प्रतिशत समयपालन सुनिश्चित करें।
कलेक्टर श्री रणवीर शर्मा ने सभी अधिकारियों से आग्रह किया कि वे शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सक्रिय समर्पण के साथ कार्य करें और जिले के विकास कार्यों को गति प्रदान करें।



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