रायपुर : नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने महात्मा गांधी सदन में विगत 10 दिसंबर को उपवास किया था नगर निगम की खराब वृत्तीय व्यवस्था को लेकर
जिस के बाद राज्य सरकार ने अधोसंरचना मद में 23 करोड़ संधारण मद में 4 करोड़ और चुंगी कर में 3 करोड़ 50 लाख रुपए जो नगर निगम के हित की राशि है उस का कुछ भाग जारी किया है,नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नगर निगम की वृत्तीय स्थिति बदतर है नगर निगम सेवा में लगे कर्मचारियों का वेतन एवं जो अपनी सेवा जीवन भर नगर निगम में दिए उन की पेंशन देने की भी स्थिति नहीं रही ट्रिपल इंजन की सरकार में बड़े- दावे किए जा रहे हैं लेकिन धरातल पर वस्तु स्थिति बहुत ही दयनीय है वार्डों में छोटे-छोटे विकास कार्यों के लिए पार्षद जोन अधिकारियों को बोल रहे हैं 50000 से लेकर 1 लाख तक के विकास कार्यों का काम भी रुक गया है जिसके कारण पार्षदों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए जूझना पड़ रहा है।
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अधो संरचना मध्य में 100 करोड रुपए रायपुर नगर निगम को राज्य सरकार से लेना है जिस में मात्र 25 करोड़ ही जारी जारी हुए हैं बाकी के 75 करोड़ बाकी है ,रायपुर नगर निगम को रजिस्ट्री शुल्क से 80 करोड रुपए लेना है,एवं बार लाइसेंस का शुल्क भी नगर नियम को लेना है संधारण मद से केवल 4 करोड़ की राशि नगर नियम को प्राप्त हुई चुंगी कर से केवल 3 करोड़ 50 लख रुपए नगर निगम को प्राप्त हुए रायपुर नगर निगम में ट्रिपल इंजन की सरकार है,पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि शासन कर रहे है।
नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने बताया कि उपमुख्यमंत्री के द्वारा प्रति वार्ड 50 —50 लाख विकास कार्यों के लिए राशि देने की जो उन्होंने घोषणा की है वह अभी तक पूरी नहीं हुई है नगर निगम से प्रस्ताव बनाकर मांगा था जो प्रस्ताव बनकर चला गया है भेजा जा चुका है प्रस्ताव को उपमुख्यमंत्री के आदेशानुसार किंतु आज तीन माह हो गए हैं सीधे-सीधे वार्ड के विकास की बात है जिसमें की गई घोषणा तक पूरी नहीं हो पा रही नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने मांग की है की बची हुई राशि राज्य सरकार द्वारा नगर निगम को जल्द से जल्द जारी की जाए जिससे आम जनता की छोटी-छोटी समस्याएं विकास के कार्य वार्डों में छोटे-बड़े कार्य राजधानी रायपुर में पूरे 70 वार्ड में जो बचे हुए कार्य हैं वे पूरे होते जाए।
लोग नगर निगम की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हैं कि कार्य नहीं हो पा रहे है अधिकारी निरंकुश है नेता प्रतिपक्ष की मांग कहा कि राज्य सरकार से मेरा निवेदन है की बची हुई राशि जल्द से जल्द नगर निगम रायपुर को जारी की जाए जिससे यहां के विकास कार्य प्रभावित न हो एवं कर्मचारियों को कर्मचारियों को समय पर वेतन एवं जो सेवा पूर्ण करके रिटायर हुए हैं उन्हें समय पर पेंशन और सभी विकास के कार्य समय पर और गति से संचालित होते रहे।

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