गरियाबंद 02 जनवरी 2025: कलेक्टर बी.एस. उइके ने आज वर्षान्त के मौके पर जिले में हुए उल्लेखनीय कार्यों के संबंध में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिले के पत्रकारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शासन-प्रशासन के हर स्तर पर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि शासकीय कार्यों में पारदर्शिता आए. योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन हो, और इनका लाभ उन जरूरतमंद वर्गों तक समयबद्ध ढंग से पहुंचे, इस संबंध में दिए व्यापक जानकारी। जिसका उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान, शासकीय योजनाओं की समीक्षा और निगरानी, विकास कार्यों में तेजी लाना, और जनता, जनप्रतिनिधियों व सामाजिक संगठनों के साथ सीधा संवाद स्थापित करना है।
कलेक्टर बीएस उइके ने मासिक प्रेस वार्ता के क्रम में पत्रकारों को जिले के उपलब्धियों के संबंध में संबोधित किया। जिसमें उन्होंने बताया कि जल संसाधन विभाग को जल संचयन एवं भागीदारी के क्षेत्र में राष्ट्रीय जल मिशन अंतर्गत जोन 1 केटेगरी 2 के तहत देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। जिले को महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में 1 करोड़ से पुरस्कृत किया गया। इसी प्रकार समाज कल्याण विभाग को राज्य स्तर पर दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर राज्य में प्रथम स्थान से सम्मानित किया गया। जिले के वन विभाग को छत्तीसगढ़ एलिफेंट एण्ड ट्रैकिंग एलर्ट एप से हाथी और मानव दर के प्रभाव मृत्यु दर शून्य करने पर मुख्यमंत्री अवार्ड से नवाजा जाएगा।
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कलेक्टर उइके ने कहा कि जिले में खाद्य विभाग के सजगता से अवैध धान परिवहन एवं भण्डारण पर विशेष कार्यवाही करते हुए 50 से अधिक प्रकरण दर्ज किए गए है, जिसमें 288.96 (टन) धान जप्त की गई है। दिनांक 30 दिसम्बर 2025 तक उपलब्ध आकड़ों के अनुसार जिले में 2,71,117 टन धान का खरीदी की जा चुकी है। जिसमें 52,059 किसान अपने धान विक्रय कर चुके है। स्वास्थ्य सुविधा को लेकर जिला चिकित्सालय गरियाबंद में सीटी स्कैन की सुविधा प्रारंभ किया गया है जिसका संचालन डेडिकेटेड कोविड अस्पताल में किया जाना है। सेवाओं के विस्तार के लिए 100 बिस्तर जिला अस्पताल को स्वीकृति प्राप्त हुई है। साथ ही 50 बिस्तर क्रिटिकल केयर युनिट, आईपीएचएल लैब का निर्माण प्रगतिरत् है। मातृ एवं शिशु मृत्यु दर रोकने के लिए निशुल्क सोनोग्राफी सुविधा, निजी चिकित्सक से अनुबंध कर किया जा रहा है। जिसमें जिला चिकित्सालय गरियाबंद एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजिम शामिल है। राष्ट्रिय राजमार्ग के तहत मंदागमुड़ा से देवभोग उड़ीसा सीमा तक 27.6 किमी उड़ीसा सड़क निर्माण कार्य पूर्ण हो चुकि है। जिसकी कुल लागत राशि 120.37 करोड़ रूपये है। जिससे इस क्षेत्र में औद्योगिक एवं वाणिज्यिक विकास की संभावनाएँ बढ़ेगी। जिला मुख्यालय में मजरकट्टा से नया सर्किट हाऊस फोर लेन चौड़ीकरण कार्य प्रारंभ किया गया है। जिसकी लागत राशि 43.25 करोड़ रूपये है। परिवहन विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार जिले में 17 परिवहन केंद्र व शून्य ब्लैक स्पॉट है तथा विभाग का राजस्व आय 15.20 करोड़ रूपये है। जो कि लक्ष्य से 4 प्रतिशत अधिक है। जिले में गंभीर कुपोषित 920 बच्चों को गोद लेकर कुपोषण मुक्त कराया जा रहा है। महतारी वंदन योजना अंतर्गत 1,80,000 से अधिक महिलाओं को 1000 रूपये की राशि प्रति माह दी जा रही है।
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कलेक्टर उइके ने पत्रकारों से संवाद के दौरान जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर चर्चा की। जिसमें देवधारा, बोतलधारा, जतमई, घटारानी, चिंगरापगार तथा गजपल्ला जैसे विभिन्न जलप्रपातों में कृत्रिम झरने बनाने के सुझाव मिले। तौरेंगा, सिकासार डैम जैसे जलाशयों में नौका विहार संचालित करने, जंगलों में स्थान चयन कर हिरण, वन भैंसा जैसे अन्य जंगली जीवों को देखने के लिए कॉरिडोर बनाने, वन क्षेत्रों में नेचर कैंप जैसे एडवेंचर की स्थापना, पर्यटन क्षेत्रों को विश्राम गृहों का निर्माण जैसे मुद्दो पर गहन चर्चा हुई। जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
जल संचयन के क्षेत्र में जिले में समाचार के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करने का आग्रह किया। जिला मुख्यालय में पत्रकारों द्वारा नये बस स्टैण्ड निर्माण के संबंध में प्रश्न पूछे गए जिसमें कलेक्टर श्री उइके ने स्थान चयन कर औपचारिक प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात कही। पुलिस कॉलोनी के समीप-स्थित बंद ईको पार्क के रख-रखाव के संबंध में चर्चा हुई। जिसके प्रतिउत्तर एक माह के भीतर कार्ययोजना बनाकर वनमण्डलाधिकारी से चर्चा कर पूनः विकसित की जाएगी। प्रेस वार्ता के अन्त में कलेक्टर श्री उइके ने समस्त पत्रकारों से पीएम सूर्यघर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने एवं अपने घरों में स्थापित कर आमजनों को प्रोत्साहित करने को कहा। इस अवसर पर जिला पंचायत के सीईओ श्री प्रखर चंद्राकर, अपर कलेक्टर श्री पंकज डाहिरे उपस्थित रहे।

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