गोंडवाना की आपत्ति सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा

17-Jan-26 04:47:36

सक्ती : गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने कलेक्ट्रेट से लगी हुई बेसकीमती शासकीय जमीन को मुक्त करने के लिए ताल ठोक दिया है। और पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता अब 3 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठ चुके हैं। पार्टी का कहना है कि जल जंगल जमीन की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है और इसी के तहत शासकीय जमीन को कब्जा मुक्त करने के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अनिश्चितकालीन धरना का रुख अख्तियार किया है।

बता दे मामले में यह जानना जरूरी है कि जिला सक्ती के चर्चित शासकीय जमीन खसरा नंबर 1311 के सभी बटांकनों को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जिला कलेक्टर को कई बार शिकायत किया था परंतु शिकायत पर आज दिनांक तक कोई जांच प्रारंभ नहीं हुई और ना ही कोई कार्यवाही, जबकि इस मामले में जमीन दलाल, पटवारी से लेकर कुछ शासकीय कर्मचारी संदेह के घेरे में है। वही 3 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का कहना है की जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम यह लड़ाई लड़ेंगे। धरना प्रदर्शन पर बैठे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने अपने मांगों पर यह स्पष्ट कर दिया है की शासकीय जमीन खसरा नंबर 1311 के सभी बटांकनों का बिक्रीछाट देने वाले पटवारी को तत्काल निलंबित किया जाए, साथ ही साथ शासकीय जमीन के खरीदी बिक्री में सहयोग करने के लिए एफ.आई.आर दर्ज किया जाए। खसरा नं. 1311 की समस्त बटांकनों की खरीदी बिक्री करने में सहयोगी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही किया जावे खसरा नं. 1311 एवं उसके समस्त बटांकनों की खरीदी बिक्री शून्य की जावे ।

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क्या जमीन दलालों और पटवारी के ऊपर होगी कार्यवाही

इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है की अभी कुछ दिन पहले खसरा नंबर 1311 के एक टुकड़े को उप पंजीयक ने रजिस्ट्री पर रोक लगा दी थी और उनका यह मानना था कि यह जमीन शासकीय है अगर कलेक्ट्रेट से लगी हुई खसरा नंबर 1311 शासकीय जमीन है तो फिर बिक्रीछाट बनाने वाले पटवारी और खरीदी बिक्री करने वाले जमीन दलालों के संबंध में जांच होनी चाहिए वही इस मामले में यह भी सवाल उठता है कि आखिर इतनी शिकायत और धरना प्रदर्शन के बाद भी प्रशासन इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है जबकि यह बेशकीमती जमीन कलेक्ट्रेट कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के आसपास ही है। वाले अधिकारी कर्मचारी के ऊपर इस मामले को लेकर गाज गिरेगी। या फिर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से बात सामने आ जाने पर प्रशासन इस मामले को लेकर निष्पक्ष कार्यवाही करेगी यह सब भविष्य के गर्भ में है।