रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने संकल्प पर आधारित 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया. इस बजट में कई अहम घोषणाएं की गई हैं, जिसमें महिलाओं और व्यापारियों ने बजट की जमकर तारीफ की है.
रानी दुर्गावती योजना को महिलाओं ने बतया सराहनीय कदम
महिलाओं ने बजट में रानी दुर्गावती योजना के तहत 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर बेटियों को डेढ़ लाख रुपये देने की घोषणा को सराहनीय कदम बताया. उनका कहना है कि इससे बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी. साथ ही महतारी वंदन योजना को भी महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना है.
प्रदेश के व्यापारी वर्ग ने बजट को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत 1 लाख 72 हजार करोड़ के बजट को व्यापारियों ने विजन 2047 की दिशा में बढ़ता हुआ बजट बताया है. उन्होंने कि यह बजट दीर्घकालिक विकास की सोच को दर्शाता है और प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने वाला है. व्यापारी वर्ग ने विशेष रूप से उद्योग और व्यापार क्षेत्र के लिए किए गए 750 करोड़ रुपये के प्रावधान की सराहना की. उनका मानना है कि इस राशि से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, निवेश आकर्षित होगा और व्यापार को नई गति मिलेगी.
बजट में हर वर्ग का रखा गया ध्यान : ललित जैसिंघ
बीजेपी जिला उपाध्यक्ष ललित जैसिंघ ने कहा कि वित्त मंत्री ओ पी चौधरी द्वारा पेश किए गए बजट 2026-27 में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है. आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ देश के पांच बड़े अर्थव्यवस्था वाले राज्यों में रहेगा. उन्होंने कहा कि यह बहुत ही सराहनीय बजट है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओ पी चौधरी को बधाई और शुभकामनाएं.
SANKALP बजट, समावेशी और संतुलित विकास का प्रतीक : CA किशोर
आईसीएआई (सेंट्रल रीजन) के पूर्व अध्यक्ष सीए किशोर हेमराज बरडिया ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया. इस वर्ष के बजट को SANKALP नाम दिया गया है, जो राज्य के समावेशी और संतुलित विकास का प्रतीक है. राज्य का बजट आकार पिछले वर्षों में 95,000 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 1.72 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है. राजकोषीय घाटा लगभग 3 प्रतिशत के भीतर नियंत्रित रखा गया है, जो कि FRBM Act के अनुरूप है. यह दर्शाता है कि राज्य विकास और वित्तीय अनुशासन दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है.
उन्होंने कहा कि बजट में कृषि समर्थन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुधार, युवा एवं महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है. राजधानी रायपुर में अंडरग्राउंड बिजली लाइन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान, नवा रायपुर/रायपुर को आधुनिक मेट्रो-सिटी के रूप में विकसित करने की पहल और जल बोर्ड गठन जैसे महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं. अबूझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान शिक्षा और कौशल विकास को नई दिशा देगा. यह बजट स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि राज्य सड़क, बिजली, जल, शिक्षा और शहरी विकास के मजबूत ढांचे के माध्यम से निवेश, रोजगार और जीवन-स्तर में सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहा है.
बजट की अब तक की बड़ी बातें…
बस्तर में नक्सलियों के गढ़ अबूझमाड़ और जगरगुंडा में दो एजुकेशन सिटी को मंजूरी
दोनों एजुकेशन सिटी के लिए 100 करोड़ का प्रावधान
बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने होम स्टे के लिए 10 करोड़ का प्रावधान
सरगुजा अंचल में मैनपाट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 5 करोड़ का प्रावधान
बस्तर और सरगुजा में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने चिकित्सकों की भर्ती
बस्तर में इंद्रावती में बैराज निर्माण के लिए 2400 करोड़ का प्रावधान
बस्तर, सरगुजा और दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज संचालन के लिए 50 करोड़ राशि का प्रावधान
बस्तर और सरगुजा विकास विकास प्राधिकरण के लिए 75 करोड़ का प्रावधान
रायपुर में बनेगा होम्योपैथी कॉलेज
आयुष्मान योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए
मुख्यमंत्री द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान
छत्तीसगढ़ में 75 करोड़ की राशि से 250 महतारी सदन बनेंगे.
जशपुर, मैनपॉट और कोतेबेरा में पर्यटन स्थलों का निर्माण किया जाएगा.
राजधानी रायपुर में खाद लैब का निर्माण राज्य सरकार की तरफ से होगा.
कांकेर, कोरबा, महासमुंद में खोले जाएंगे नर्सिंग कॉलेज
मितानिन कल्याण निधि के लिए 350 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान
10 करोड़ रुपए से मेकाहारा में एआई का उपयोग किया जाएगा.
206 गांव को शहरों से जोड़ने के लिए 250 करोड़ का प्रावधान
रायपुर में अंडरग्राउंड बिजली लाइन के लिए 100 करोड़ का प्रावधान
रायपुर में खाद लैब का होगा निर्माण
जल संसाधन विभाग के लिए 3500 करोड़ का प्रावधान
रायपुर में मेट्रो रेल चलाने के लिए सर्वे एजेंसी तय
एयरपोर्ट विकास के लिए सीजी वायु योजना के तहत 30 करोड़ का प्रावधान
नगर पालिका और नगर पंचायत उत्थान के लिए मुख्यमंत्री आदर्श योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान
प्रधानमंत्री आवास के लिए 800 करोड़ का प्रावधान
4 लाइब्रेरी के लिए 22 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है
सूर्य घर योजना के लिए केंद्रीय अनुदान के अतिरिक्त 400 करोड़ रुपए का प्रावधान
5 नालंदा परिसरों के निर्माण के लिए 22 करोड़ रुपए का प्रावधान
500 आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए 42 करोड़ रुपए का प्रावधान
एडवांस कार्डियाक इंस्टीट्यूट के लिए 10 करोड़ का प्रावधान
मेडिकल कॉलेज इंटर्न हॉस्टल के लिए 35 करोड़ रुपए
एनएचएम के लिए 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान
पीडब्ल्यूडी के लिए 9450 करोड़ का प्रावधान
कालेजों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना
25 कालेज भवनों के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपए
विश्वविद्यालयों के लिए 731 करोड़ रुपए का प्रावधान
उद्योग विभाग के लिए 1750 करोड़ रुपए का प्रावधान
5 शासकीय महाविद्यालय को सेंट्रल ऑफ़ एक्सीलेंस बनाने के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान
मेगा परीक्षा केन्द्रों की स्थापना के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है
छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी के विस्तार के लिए बजट में प्रावधान
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विस्तार के लिए 20 करोड़ का प्रावधान
नीट क्लेट परीक्षा में आर्थिक मदद के लिए 35 करोड़ का प्रावधान
मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान
आगामी वर्षों में व्यापम क्षमता विस्तार के लिए प्रावधान
सूचना प्रौद्योगिकी AI सेंटर स्थापना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान
मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के लिए पाँच हज़ार करोड़ का प्रावधान
पेंशन योजनाओं के लिए 1422 करोड़ का प्रावधान
गुड़ और नमक वितरण के एक हजार करोड़ का प्रावधान
दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर में CGIT खुलेगा
सत्य सांई संजीवनी के लिए हॉस्पिटल के लिए 25 करोड़ का प्रावधान
नया रायपुर में ऑप्टिकल फाइबर के लिए 10 करोड़ का प्रावधान
नया रायपुर में IIIT के लिए 20 करोड़ का प्रावधान
मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान
युवा करियर काउंसिलिंग के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान
दंतेवाड़ा, मनेंद्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा और कुनकुरी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना होगी
सभी नगर निगमों को अधोसंरचना विकास के लिए 750 करोड़ रुपए
डे केयर योजना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान
सियान गुड़ी को डे केयर सेंटर बनाया जाएगा
भिलाई में व्यावसायिक परिसर के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए
गिरौदपुरी मेले के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान
चेंबर ऑफ़ कॉमर्स के लिए नए भवन का निर्माण होगा
कृषक उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान
भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए 600 करोड़ का प्रावधान
दलहन-तिलहन को कृषि उन्नति योजना में किया गया शामिल
मत्स्य पालन के लिए 200 करोड़ का प्रावधान
कृषि पंपों के लिए 5500 करोड़ रुपए का प्रावधान
पॉम आइल खेती के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान
डेयरी समग्र विकास योजना के लिए 90 करोड़ रुपए का प्रावधान
5 शहरों के एयरपोर्ट में खुलेंगे शोरूम
नशा मुक्ति केंद्रों के संचालन के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान
रायपुर मठपुरैना में दृष्टिबाधित शाला के लिए 2 करोड़ 50 लाख का प्रावधान
अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए हॉस्टल-स्कूल के निर्माण
ओबीसी छात्राओं के लिए रायपुर में बनेगा 200 सीट का छात्रावास
अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के लिए 80 करोड़
रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर में खुलेंगे मिल्क प्रोसेसिंग उन्नयन यूनिट
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण योजना के लिए 1700 करोड़ रुपए का प्रावधान
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 4000 करोड़ रुपए
मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान
वीबी जी राम जी योजना के लिए एतिहासिक वृद्धि करते हुए 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान
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