गरियाबंद : जिले में नवीन सैनिक स्कूल के लिये भूमि चिन्हित कर ली गई है, जो एक तरह से जिला मुख्यालय के आस-पास ही होगी। इस बहुप्रतीक्षित स्कूल के लिये गरियाबंद तहसील अंतर्गत ग्राम बिन्द्रानवागढ़ में 101.18 हेक्टेयर भूमि की जानकारी प्राप्त हुई है।
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में अब तक एकमात्र सैनिक स्कूल अंबिकापुर में संचालित है। केंद्र सरकार की 100 नये सैनिक स्कूल खोलने की योजना है। केंद्र सरकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप,गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), निजी स्कूलों और राज्य सरकारों के सहयोग से 100 नये सैनिक स्कूल स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है।
इसी के तहत संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग रायपुर के द्वारा गरियाबंद जिले में सैनिक स्कूल खोले जाने के संबंध में पत्राचार किया जा रहा था। कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा) गरियाबंद द्वारा बिन्द्रानवागढ़ में 101.18 हेक्ट. भूमि की जानकारी प्रदान की गई है।
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कार्यालय राजस्व निरीक्षक मंडल बिन्द्रानवागढ़ तहसील गरियाबंद द्वारा कलेक्टर को प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम बिन्द्रानवागढ़ प.ह.न.27 तहसील गरियाबंद जिला गरियाबंद में ख.न.383, 395, 399, 401, 434, 509,510 रकबा कमशः 10.23, 37.37, 7.58, 12.87, 8.73, 19.79, कुल ख.न. 07 कुल रकबा 101.18 हे.भूमि, अध्यक्ष कृषि सहकारी समिति सामूहिक भूमिस्वामी बिन्द्रानवागढ़ के नाम पर भूमिस्वामी हक में दर्ज थी।
कार्यालय पंजीयन सहकारी समिति पृ.क./3 प. र/परि/2785 रायपुर दिनांक 26/03/2004 के अनुसार उप पंजीयन सहकारी संस्था छ.ग. सह.समितिया अधि.1960 की धारा 18 (1) (2) एवं म.प्र. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र.05/01/99 15 सी दिनांक 16 जु.1999 द्वारा वैष्ठित है, का प्रयोग करते हुये उक्त सहकारी समिति का पंजीयन निरस्त कर अस्तित्व समाप्त किया गया,तथा ना.क. 21 आ. दि. 14/01/2010 के अनुसार अध्यक्ष आदिवासी कृषि सहकारी समिति सामूहिक संस्था नवागढ़ का नाम खारिज कर शासकीय (काबिल काश्त) में दर्ज किया गया है।
वर्तमान में उपरोक्त सभी ख.न. 383, 395, 399, 401, 434, 509,510 रकबा कमशः 10.23, 37.37, 7.58, 12.87, 8.73, 19.79, कुल ख.न. 07 कुल रकबा 101.18 हे. शासकीय मद में दर्ज है।
लोक शिक्षण संचनालय संभाग रायपुर द्वारा हाल ही में जारी किये गये एक पत्र के अनुसार गरियाबंद में नवीन सैनिक स्कूल खोलने के संबंध में अनु. अधिकारी (रा) गरियाबंद द्वारा बिन्द्रानवागढ़ में 101.18 हेक्ट. भूमि का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसे रक्षा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली को प्रेषित किया गया है।



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