प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी,देश के 9.32 करोड़ किसानों को 18,640 करोड़ की राशि हस्तांतरित

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त जारी,देश के 9.32 करोड़ किसानों को 18,640 करोड़ की राशि हस्तांतरित

एमसीबी :  प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत किसानों के लिए बड़ी सौगात के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी में आयोजित कार्यक्रम से योजना की 22वीं किस्त जारी कर दी। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से देशभर के 9 करोड़ 32 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18 हजार 640 करोड़ रुपये से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की गई। इस राशि का लाभ बड़ी संख्या में महिला किसानों को भी प्राप्त हुआ।

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इस क्रम में मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले के किसानों को भी योजना का लाभ मिला। जिले के 28,145 किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से कुल 5 करोड़ 65 लाख रुपये की राशि सीधे हस्तांतरित की गई। योजना के तहत प्रत्येक पात्र किसान को 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है, जिससे किसानों को खेती-किसानी से जुड़े आवश्यक कार्यों में आर्थिक सहयोग मिलेगा।प्रधानमंत्री द्वारा किस्त जारी किए जाने के अवसर पर जिले में भी “पीएम किसान उत्सव दिवस” उत्साहपूर्वक मनाया गया। ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में किसानों को योजना से संबंधित जानकारी दी गई तथा गुवाहाटी में आयोजित प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण (वेबकास्ट) भी दिखाया गया। बड़ी संख्या में किसान इन कार्यक्रमों में शामिल हुए। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराकर उनकी खेती-किसानी को सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यह योजना किसानों की आय बढ़ाने और कृषि गतिविधियों को मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे योजना का लाभ निरंतर प्राप्त करने के लिए e&KYC] बैंक खाते को आधार से लिंक, आधार सीडिंग तथा AgriStack पोर्टल पर Farmer ID बनवाने जैसी आवश्यक प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करें। इसके लिए किसान अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र (CSC), किसान चॉइस सेंटर या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। कृषि विभाग का उद्देश्य है कि जिले का कोई भी पात्र किसान तकनीकी कारणों से योजना के लाभ से वंचित न रहे और सभी किसानों को समय पर सहायता राशि प्राप्त हो सके।









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