सुकमा समीक्षा बैठक: आधार पंजीयन धीमा, कलेक्टर ने मौके पर ही जांच कर जताई नाराजगी

02-Apr-26 12:30:20

सुकमा, 02 अप्रैल 2026 : कलेक्टर अमित कुमार की अध्यक्षता में महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत विभागीय कार्यों एवं योजनाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में जिलेभर के आंगनवाड़ी केंद्रों की प्रगति, हितग्राहियों को मिल रहे लाभ तथा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की गहन समीक्षा की गई।कलेक्टर अमित कुमार ने विशेष रूप से 03 से 06 वर्ष तक के बच्चों के आधार पंजीयन की स्थिति का जायजा लिया। समीक्षा में सामने आया कि सभी परियोजनाओं में दर्ज बच्चों के मुकाबले आधार पंजीयन की प्रगति अत्यंत कम है, जिस पर कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की।इस संबंध में कलेक्टर अमित कुमार ने उपस्थित सेक्टर पर्यवेक्षकों से विस्तृत जानकारी ली। पर्यवेक्षकों द्वारा आधार पंजीयन में तकनीकी एवं मैदानी स्तर की समस्याओं से अवगत कराया गया। इस पर कलेक्टर श्री अमित कुमार ने मौके पर ही अपने मोबाइल के माध्यम से आधार पंजीयन की एंट्री प्रक्रिया का परीक्षण कर वास्तविक स्थिति का आकलन किया।

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बैठक में यह भी सामने आया कि दर्ज बच्चों के आधार के विरुद्ध अपार आईडी का निर्माण नहीं किया गया है। इस पर कलेक्टर ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी बच्चों की अपार आईडी शीघ्रता से तैयार कराई जाए।इसके अतिरिक्त आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत सभी बच्चों, किशोरी बालिकाओं एवं गर्भवती माताओं के आधार पंजीयन, पोषण ट्रैकर में शत-प्रतिशत प्रविष्टि, तथा फूड रेशन सप्लाई एवं टेक होम राशन वितरण व्यवस्था की भी विस्तार से समीक्षा की गई।कलेक्टर श्री कुमार ने निर्देशित किया कि प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में दर्ज सभी हितग्राहियों को योजनाओं का पूर्ण लाभ सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सभी लक्षित समूहों के आधार कार्ड एवं अपार आईडी बनाने का कार्य प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए।उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि आगामी समीक्षा बैठक तक निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हर हाल में सुनिश्चित की जाए। योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित सेक्टर पर्यवेक्षकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें वेतन वृद्धि रोकने के साथ-साथ तत्काल प्रभाव से निलंबन तक की कार्रवाई शामिल होगी। बैठक में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी, परियोजना अधिकारी, सेक्टर पर्यवेक्षक एवं संबंधित कर्मचारी उपस्थित थे।