दंतेवाड़ा कलेक्ट्रेट में नीति आयोग आकांक्षी जिला कार्यक्रम की हुई समीक्षा बैठक

16-Apr-26 02:28:28

दंतेवाड़ा : दंतेवाड़ा कलेक्ट्रेट में गुरुवार जिले के महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत प्रगति की समीक्षा केंद्रीय प्रभारी अधिकारी (सीपीओ) एवं सदस्य सचिव, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तरुण कुमार पिथोडे की अध्यक्षता में आयोजित की गई।बैठक की समीक्षा के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि एवं बुनियादी ढांचे सहित विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में जिले की प्रगति का विस्तृत अवलोकन किया गया। संबंधित विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों की जानकारी प्रस्तुत की।

बैठक की शुरुआत में पीपीटी के माध्यम से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों एवं प्रगति की समग्र समीक्षा प्रस्तुत की गई। प्रस्तुति में स्वास्थ्य एवं पोषण के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं की समय पर पहचान, पंजीयन, नियमित एएनसी जांच, हीमोग्लोबिन परीक्षण तथा उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के उपचार की जानकारी दी गई। मितानिनों द्वारा घर-घर भ्रमण, वीएचएसएनडी, पीएमएसएमए एवं विस्तारित पीएमएसएमए के माध्यम से सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा रही है।

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पोषण सुधार के लिए सुपोषण अभियान, यूनिवर्सल एग पहल एवं आंगनबाड़ी के माध्यम से गर्म भोजन वितरण जैसे प्रयासों से कुपोषण में कमी लाने पर जोर दिया गया। नवजात शिशुओं के लिए जन्म के तुरंत बाद स्तनपान, संस्थागत प्रसव एवं 24*7 स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा टीकाकरण अभियान, टीबी नियंत्रण हेतु कॉल सेंटर आधारित निगरानी, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में रूपांतरण, स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन एवं विशेषज्ञ सेवाओं की उपलब्धता पर भी जानकारी दी गई।

शिक्षा के क्षेत्र में ड्रॉपआउट बच्चों के पुनः नामांकन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, विद्यालयों में शौचालय, पेयजल एवं बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता पर दी गयी जानकारी पर सदस्य सचिव ने संतोष व्यक्त किया।

कृषि तथा उसके अनुषंगिक विभागों जानकारी के तहत बताया कि संबंधित क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई, बीज वितरण, कृषि ऋण, मंडियों के सशक्तिकरण, पशुपालन, टीकाकरण एवं कृत्रिम गर्भाधान पर कार्य किए जा रहे हैं। वहीं, मूलभूत अंधोसंरचनात्मक परियोजनाओं के तहत सड़क निर्माण, इंटरनेट कनेक्टिविटी, कॉमन सर्विस सेंटर, जल स्रोतों के पुनर्जीवन एवं ग्रामीण आवास निर्माण जैसे आधारभूत कार्यों में भी निरंतर प्रगति के संबंध में भी सदस्य सचिव को अवगत कराया गया।