रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज विभिन्न आधिकारिक और निजी कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उनका दिन व्यस्त कार्यक्रमों से भरा रहेगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के साथ-साथ मध्यप्रदेश का दौरा भी शामिल है। सुबह करीब 11 बजे मुख्यमंत्री रायपुर के राम मंदिर स्थित महर्षि वाल्मीकि सभागृह में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे।
इसके बाद दोपहर लगभग 12 बजे वे मध्यप्रदेश के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री साय मंडला जिले के जेवरा रिपटा पहुंचेंगे, जहां वे पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के निवास पर आयोजित वैवाहिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दोपहर करीब 3 बजे मुख्यमंत्री का मध्यप्रदेश दौरा पूरा होगा और वे वापस रायपुर लौट आएंगे।
सुशासन तिहार के अंतर्गत आज ग्राम पंचायतों में मेगा आयोजन
प्रदेश में सुशासन तिहार के अंतर्गत आज ग्राम पंचायतों में बड़े पैमाने पर मेगा आयोजन किए जा रहे हैं। इस दौरान एक ही मंच पर चावल महोत्सव, रोजगार दिवस और आवास दिवस का आयोजन कर ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।
कार्यक्रम में मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया जाएगा। साथ ही 90 दिनों के भीतर स्वीकृत आवासों को पूर्ण करने का लक्ष्य तय किया गया है।
‘मोर गांव-मोर पानी-मोर तरिया’ अभियान के तहत जल संरक्षण और आजीविका संवर्धन पर विशेष फोकस किया जा रहा है। इसके जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है।
योजनाओं की जानकारी को आसान बनाने के लिए QR कोड आधारित प्रणाली भी शुरू की गई है, जिससे ग्रामीण सीधे अपने मोबाइल पर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
इस कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ महिला समूहों और युवाओं की सक्रिय भागीदारी भी देखने को मिल रही है, जिससे ग्रामीण विकास योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद है।
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उपमुख्यमंत्री साव करेंगे पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यों की समीक्षा
रायपुर। राजधानी रायपुर में उपमुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव 7 और 8 मई को लोक निर्माण विभाग के विभिन्न कार्यों की समीक्षा करेंगे। यह महत्वपूर्ण बैठक नवा रायपुर स्थित विश्राम भवन में आयोजित की गई है।
पहले दिन की बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों, सेतु निर्माण, तथा विद्युत एवं यांत्रिकी कार्यों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी। वहीं दूसरे दिन 8 मई को प्रदेश के पांचों संभागों में चल रहे सड़क निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
यह समीक्षा बैठक आगामी मानसून और बारिश के मद्देनजर अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सूत्रों के अनुसार पिछले ढाई वर्षों में अधोसंरचना विकास के तहत हजारों कार्यों की स्वीकृति और भूमिपूजन किया गया है, लेकिन निर्माण कार्यों की गति अपेक्षाकृत धीमी बताई जा रही है।
इसके अलावा वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के कारण निर्माण सामग्री, विशेषकर डामर सहित अन्य सामग्री के दामों में वृद्धि हुई है, जिससे कई ठेकेदारों द्वारा टेंडर मिलने के बाद भी एग्रीमेंट नहीं किया जा सका है।
जानकारी के अनुसार 15 जून से 15 सितंबर तक वर्षा काल के कारण निर्माण कार्य प्रभावित रहते हैं। ऐसे में इस बैठक में अगले डेढ़ महीने में अधोसंरचना कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए दिशा-निर्देश दिए जाने की संभावना है।
छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर NSUI करेगी CM हाउस का घेराव
रायपुर में छात्र संघ चुनाव को लेकर NSUI ने आज बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। संगठन के कार्यकर्ता मुख्यमंत्री निवास (सीएम हाउस) का घेराव करेंगे। इस प्रदर्शन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से NSUI के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल होंगे।
घेराव कार्यक्रम में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं की भी मौजूदगी रहने की संभावना है। NSUI का कहना है कि छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है और सरकार तक अपनी बात मजबूती से पहुंचाई जाएगी।
राजधानी में ई-चालान निपटारे के लिए आज आखिरी मौका
रायपुर में 2025 के लंबित ई-चालानों के निपटारे के लिए आज अंतिम अवसर दिया गया है। यदि वाहन मालिक अपने चालान का समाधान नहीं करते हैं, तो आगे चलकर वाहनों की जब्ती की कार्रवाई की जा सकती है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, ई-चालान मामलों को 9 मई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके लिए 7 मई तक आवेदन करना अनिवार्य है। प्राप्त आवेदनों को ट्रैफिक पुलिस लोक अदालत में पेश करेगी।
इस प्रक्रिया के लिए कालीबाड़ी स्थित यातायात मुख्यालय में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा नौ अन्य ट्रैफिक थानों में भी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि केवल रजिस्ट्रेशन के बाद ही मामलों को लोक अदालत में प्रस्तुत किया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार, 2025 के अब तक एक लाख से अधिक ई-चालान लंबित हैं। इन मामलों को पहले नियमित अदालत में भेजा गया था, लेकिन वाहन मालिकों की अनुपस्थिति के कारण समाधान नहीं हो सका। एसीपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने बताया कि 31 दिसंबर 2025 से पहले के सभी लंबित ई-चालानों के निपटारे के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। संबंधित वाहन स्वामियों को कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिस भी भेजे जा रहे हैं। पुलिस ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में लंबित चालानों पर कार्रवाई और तेज की जाएगी।


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