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"सैकड़ों ग्रामीणों का आशियाना उजाड़कर विधायक कॉलोनी में नहीं रहूंगा" – विधायक जनकराम ध्रुव ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, नकटी की जगह नवा रायपुर में भूमि आबंटन की मांग
परमेश्वर राजपूत,गरियाबंद :बिन्द्रानवागढ़ विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-55 के विधायक जनकराम ध्रुव ने विधायक कॉलोनी निर्माण के लिए ग्राम पंचायत नकटी में आबंटित भूमि को बदलकर नवा रायपुर में किसी उपयुक्त एवं केंद्रीय स्थान पर भूमि आबंटित किए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। विधायक ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वे सैकड़ों ग्रामीणों का आशियाना उजाड़कर बनाई जाने वाली कॉलोनी में रहना उचित नहीं समझते।मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में विधायक जनकराम ध्रुव ने उल्लेख किया है कि शासन द्वारा नव निर्वाचित एवं पूर्व विधायकों के लिए प्रस्तावित विधायक कॉलोनी के निर्माण हेतु ग्राम पंचायत नकटी में भूमि आबंटित की गई है। लेकिन इस प्रस्तावित स्थल का स्थानीय ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोगों के विरोध के बावजूद प्रशासन द्वारा ग्रामीणों को विश्वास में लिए बिना उनकी भूमि खाली कराई जा रही है, जिससे वे व्यक्तिगत रूप से काफी आहत हैं।
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विधायक ने पत्र में कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते वे जनता की भावनाओं का सम्मान करते हैं और किसी भी कीमत पर ग्रामीणों के आशियाने उजाड़कर बनने वाली कॉलोनी में निवास करना उनके सिद्धांतों के विपरीत है।उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि जनहित, प्रशासनिक सुगमता तथा विधायकों की आवासीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत नकटी के स्थान पर नवा रायपुर जैसे सुगम एवं केंद्रीय क्षेत्र में विधायक कॉलोनी के लिए वैकल्पिक भूमि आबंटित की जाए।विधायक जनकराम ध्रुव ने विश्वास व्यक्त किया है कि मुख्यमंत्री इस जनहित एवं व्यावहारिक समस्या पर संवेदनशीलता के साथ विचार कर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेंगे।
इस संबंध में लिखे गए पत्र की प्रतिलिपि उन्होंने एआईसीसी महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत तथा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी सूचनार्थ प्रेषित की है।विधायक के इस कदम को ग्रामीणों के पक्ष में खड़े होने तथा जनभावनाओं को प्राथमिकता देने के रूप में देखा जा रहा है। विधायक कॉलोनी के लिए प्रस्तावित भूमि को लेकर अब प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज होने की संभावना है।
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