• न्यायधानी बिलासपुर को दिल्ली, मुम्बई और कोलकत्ता महानगरोंके साथ एयर कनेक्टिविटी से जोडऩे का किया आग्रह
  • एयर कनेक्टिविटी से क्षेत्र की होगी आर्थिक प्रगति: जनता को मिलेगी कम लागत वाली हवाई यात्रा की सुविधा
  • निकट भविष्य में लागू होने वाली उड़ान 4.1 योजना में बिलासपुर कोमहानगरों के साथ दी जानी चाहिए एयर कनेक्टिविटी

रायपुर, 29 जनवरी chhattisgarh.co। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रिजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर की दिल्ली, मुम्बई और कोलकत्ता जैसे महानगरों से एयर कनेक्टिविटी की अनुमति देने के संबंध में केन्द्रीय विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से निकट भविष्य में लागू होने वाली उड़ान 4.1 योजना में बिलासपुर की महानगरों के साथ आरसीएस कनेक्टिविटी की सुविधा देने का आग्रह किया है।
मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि मैं आपके ध्यान में बिलासपुर के साथ दिल्ली, मुंबई और कोलकाता आदि महानगरों की आरसीएस कनेक्टिविटी के मुद्दे को प्रमुखता से लाना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में न्यायधानी बिलासपुर के महत्व तथा राज्य और क्षेत्र के भीतर बिलासपुर की रणनीतिक और महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति के कारण आपके साथ मेरे पहले के पत्राचार में भी इस विषय पर प्रकाश डाला गया है। मैं इस विषय पर नागर विमानन मंत्रालय से वांछित समर्थन चाहूंगा।
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय विमानन मंत्री को लिखा है कि बिलासपुर हवाई अड्डे को हाल ही में 3 सी वीएफआर श्रेणी में अपग्रेड किया गया है। राज्य सरकार आरसीएस कनेक्टिविटी के तहत बिलासपुर से दोनों महानगरों के लिए सीधी और चरणों में उड़ानों के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। इसके लिए समय-समय पर कई पत्राचार और विभिन्न स्तरों पर चर्चाएं की गई हैं।
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से इस विषय में नियमों में आवश्यक प्रवर्तन और रियायत देते हुए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत बिलासपुर की महानगरों के लिए एयर कनेक्टिविटी के लिए अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि मेरा मानना है कि इस पूरे क्षेत्र की आर्थिक प्रगति और जनता को कम लागत वाली हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से रूह्रष्ट्र द्वारा इस विषय पर उदारता से विचार करना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि राज्य सरकार बिलासपुर की महानगरों से एयर कनेक्टिविटी के लिए जो भी आवश्यक होगा वह करेगी। राज्य सरकार ने अब तक बिलासपुर एयरपोर्ट के विकास के लिए 45 करोड़ रूपए की स्वीकृति दी है। जिसमें से 21 करोड़ रूपए खर्च किए जा चुके हैं। किसी भी आकस्मिकता को पूरा करने के लिए, बिलासपुर हवाई अड्डे के रायपुर हवाई अड्डे के लिए एक वैकल्पिक एयरोड्रम के रूप में भविष्य में विकसित होने की काफी क्षमता और गुंजाइश है। वर्तमान में इस पूरे क्षेत्र में रायपुर हवाई अड्डा अपनी श्रेणी का एकमात्र हवाई अड्डा है।
मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से निकट भविष्य में लागू होने वाली उड़ान 4.1 योजना में बिलासपुर की महानगरों के साथ आरसीएस एयर कनेक्टिविटी की सुविधा देने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य उत्सुकता से इस विषय में आपके सक्षम समर्थन की प्रतीक्षा कर रहा है।

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